मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना :

1. स्वरोजगार और उद्यमिता (Self-Employment)

लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Scheme): इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक देश भर में 2 करोड़ स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम ₹1 लाख कमाने में सक्षम बनाना है। इसमें महिलाओं को बिजनेस प्लान तैयार करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद दी जाती है।
नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi): इस योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण और ड्रोन दिए जाते हैं ताकि वे कृषि क्षेत्र में सेवाओं के जरिए आय अर्जित कर सकें।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): इसके तहत महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50,000 से लेकर ₹20 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकती हैं। बजट 2024-25 में ‘तरुण प्लस’ श्रेणी के तहत लोन सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है।
उद्योहिनी योजना (Udyogini Scheme): यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार के लिए रियायती ब्याज दरों पर लोन प्रदान करती है।

2. कौशल विकास और प्रशिक्षण (Skill Development)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और आधुनिक कौशलों में प्रशिक्षित कर रोजगार के योग्य बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।
AI Career for Women: ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए 320 घंटे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य जून 2026 तक 8,000 लड़कियों को आर्थिक अवसर प्रदान करना है.

3. राज्य स्तरीय प्रमुख योजनाएं (State Specific)मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

बिहार: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10,000 की पहली किस्त और व्यवसाय सफल होने पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
उत्तर प्रदेश: ग्रामीण आजीविका मिशन: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
राजस्थान: मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना: इसमें महिलाओं को घर से काम करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

4. अन्य महत्वपूर्ण पहल

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: यह योजना रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु SHe-Box पोर्टल की व्यवस्था है।
नया ऋण योजना (Budget 2025-26): बजट में 5 लाख पहली बार की महिला उद्यमियों और अन्य श्रेणियों के लिए ₹2 करोड़ तक के लोन की एक नई योजना की घोषणा की गई है।

बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए निचे स्क्रॉल कर के पढ़े I

योजना के लाभ

पहली किस्त: व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10,000 की सहायता राशि सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजी जाती है।
अतिरिक्त सहायता: व्यवसाय शुरू होने के 6 महीने बाद कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। यदि व्यवसाय सफल रहता है, तो आवश्यकतानुसार ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राशि दी जा सकती है।
प्रशिक्षण और बाजार: सरकार व्यवसाय के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और उत्पादों की बिक्री के लिए ‘ग्रामीण हाट-बाजार’ विकसित करती है।

पात्रता मानदंड (Eligibility)

आवेदक बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक या उसका पति आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है।

आवेदन कैसे करें?

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: महिलाएं अपने क्षेत्र के ग्राम संगठन (Village Organisation) की बैठकों के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
शहरी क्षेत्रों के लिए: शहरी महिलाएं जीविका की आधिकारिक वेबसाइट (brlps.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना आवश्यक है।

नोट: वर्ष 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार, नए आवेदनों के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी। पोर्टल के पुन: खुलने या अगले चरण की जानकारी के लिए अपने नजदीकी जीविका केंद्र या जीविका पोर्टल पर संपर्क करें।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं दीदी के लिए बड़ी खुशखबरी